आखिर क्यों किसान का एक वर्ग ही कर रहा किसान बिल का विरोध, और राजनेता इनकी धुन पर नाच रहे

केंद्र सरकार ने तीन कृषि बिल पारित किया जिसके बाद विपक्ष पूरे देश में किसानों को बरगला कर हँगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हैरानी की बात तो ये हैं कि इन बिलों के विरोध अधिकतर पंजाब और हरियाणा के अमीर किसान और बिचौलिये कर रहे हैं।

इन कृषि बिलों के विरोध का कोई आधार नहीं है बल्कि एक राजनीतिक कारण है। ध्यान देने वाली बात है पंजाब में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस है और उसने हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर भी पंजाब और हरियाणा में विरोध प्रदर्शन सबसे अधिक तीव्र क्यों हैं?

जिन राज्यों को हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ हुआ और जिनके पास देश के सबसे अमीर किसान हैं, जिसमें से तो कुछ करोड़पति भी हैं और उन्हें टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता क्योंकि कृषि आय पर कर छूट है, वो ही इन कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं। जबकि गरीब राज्यों जैसे बिहार के किसान इन बिलों से खुश हैं।

आखिर कारण क्या है?

पहला कारण कृषि पर मिलने वाली सब्सिडी है। सब्सिडी की मौजूदा प्रणाली में किसानों को बीज से लेकर खाद, बिजली उत्पादन तक, हर कदम पर सब्सिडी दी जाती है और इसकी लागत लगभग 5 लाख करोड़ रुपये (बिहार की जीडीपी के बराबर) सरकार पर पड़ती है। इन मौजूदा व्यवस्था से सबसे ज्यादा लाभान्वित बड़े किसान होते हैं जिनके पास भूमि अधिक है। लेकिन, भारत में लगभग 75 प्रतिशत किसान (4 में से 3) छोटे और सीमांत किसान हैं, और वे सरकार द्वारा लायी गयी सुधारों से लाभान्वित होने वाले हैं।

बड़े किसानों के पास वित्तीय, सामाजिक और राजनीतिक पहुंच है जिसके माध्यम से वे सभी सब्सिडी का लाभ उठाने में सफल रहते है। उदाहरण के लिए, सिंचाई के लिए बिजली सब्सिडी लें- इस तथ्य को देखते हुए कि केवल बड़े किसान ही सिंचाई के लिए एक ट्यूबवेल स्थापित कर सकते हैं और छोटे किसान उन पर निर्भर हैं और बड़े किसानों को ट्यूबवेल का उपयोग करने के लिए भुगतान करते हैं। ऐसे में बिजली सब्सिडी से लाभ सिर्फ और सिर्फ बड़े भूमि वाले किसान उठाते हैं। अमीर किसान नहीं चाहते कि छोटे किसान भी बराबरी पर आए और मिलने वाले सभी सब्सिडी का लाभ उठाए।

दूसरा कारण MSP को ही देखा जाए। यद्यपि सरकार ने वादा किया है कि MSP जारी रहेगा लेकिन फिर भी बड़े किसानों को राजनीतिक दलों द्वारा गुमराह किया जा रहा है कि सरकार इन बिलों के साथ एमएसपी को समाप्त कर रही है। यहाँ यह भी सच है कि न्यूनतम बिक्री मूल्य यानि MSP लाभ भी केवल बड़े किसान उठा पाते हैं।

बड़े किसान अपनी उपज सीधे भारतीय खाद्य निगम को बेचते हैं जबकि छोटे किसान इसे उन व्यापारियों के माध्यम से बेचते हैं जो उस उपज को FCI को बेचते हैं। भारत में अधिकांश छोटे किसानों के पास जमीन नहीं है, ये खेती मुख्यतः जमीन को पट्टे पर लेकर करते हैं । जमीन का रेजिस्ट्रैशन खुद के नाम पर न होने के कारण छोटे किसान FCI को सीधे अनाज नहीं बेच पाते हैं जिससे उन्हें MSP का लाभ नहीं मिलता।   

इसलिए, जहां तक ​MSP का सवाल है, केवल व्यापारियों और बड़े किसानों जो कि पंजाब और हरियाणा राज्य से होते हैं, MSP पर कुल धन का 80 प्रतिशत इन राज्यों में खर्च किया जाता है, और इसलिए फैलाये गए झूठ को सुन कर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। अब नए बिलों के लागू हो जाने के बाद किसान इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। मौजूदा प्रणाली पंजाब और हरियाणा राज्य में मुट्ठी भर बड़े किसानों का समर्थन करती है, जबकि बाकी देश इसके लिए भुगतान करता हैं। नए बिल छोटे किसानों को APMC के एकाधिकार से मुक्त करेंगे, जिससे उन्हें उनकी उनकी फसलों की बेहतर कीमत मिलेगी।

सरकार के किसानों द्वारा उत्पादित बिल व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020, मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा विधेयक, 2020 पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता, और 1955 के लिए संशोधन आवश्यक अधिनियम – किसानों को व्यापारियों, नौकरशाहों, राजनेताओं और सरकार के चंगुल से मुक्त करेगा, और उन्हें खुले बाजार में अपनी उपज बेचने वाले औद्योगिक और सेवा उत्पादकों के बराबर ला खड़ा करेगा।

इन बिलों के कानून बन जाने के बाद, किसान देश में कहीं भी उपज बेच सकेगा और APMC का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अब तक, एक किसान जो एक जिले में कुछ फसल का उत्पादन कर रहा है, वह उसकी उपज उसी जिले के APMC में बेच सकता था, जिसका सीधा अर्थ था स्थानीय राजनेताओं का APMC पर एकाधिकार।

एक राष्ट्रव्यापी बाजार के विकास से न केवल किसान बल्कि उपभोक्ता भी लाभान्वित होंगे। शहरों में गेहूं, चावल या दाल की कीमत गाँवों की तुलना में दो से तीन गुना अधिक है, लेकिन एक बार देशव्यापी बाजार विकसित हो जाने के बाद, पूरे देश में कीमतें काफी हद तक एक जैसी होंगी।

इसके अलावा, किसानों को न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा – जो कि अधिकांश फसलों के लिए अधिकतम मूल्य पर बिक्री मूल्य बन चुका है।

MSP व्यापारियों और बड़े किसानों को ही लाभ पहुंचाता है, न कि छोटे और गरीब लोगों को। यही कारण है कि देश भर में अमीर किसान राजनीतिक पार्टियों के धुन पर इन कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं।