भारत में चीन की सभी संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकती है सरकार, VIVO, OPPO, XIAOMI, सरकार के पास है कानून

भारत अब चीन को सबक सिखाने का मन बना चूका है, भारतीय सेना बॉर्डर पर और सरकार आर्थिक मोर्चे पर चीन की हेकड़ी निकाल रही है, 59 मोबाइल एप्स बंद कर प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को 450 अरब रुपए का तमाचा मारा है 

अब अगर चीन से इसी तरह का तनाव कायम रहता है और चीन अपनी अकड़ नहीं छोड्ता तो फिर भारत सरकार भारत में मौजूद चीन की सभी संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकती है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही एक कानून पास किया था जिसे एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट कहते है, इसे पूर्व वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पास किया था और ये कानून पाकिस्तान को ध्यान रखकर पास किया गया था, पर इसके तहत भारत अपने किसी भी दुश्मन की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकता है 

भारत में जितनी भी विदेशी कम्पनियाँ काम कर रही है उन सभी ने भारत से काम के लिए इज़ाज़त ली है ऐसे में भारत हर कंपनी पर कब्ज़ा कर ले ऐसा भी नहीं हो सकता क्यूंकि भारत भी कानून से चलने वाला देश है 

पर अगर किसी देश को भारत दुश्मन देश घोषित कर दे तब भारत के पास क़ानूनी ताकत आ जाती है की वो दुश्मन देश की कंपनियों और संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकता है 

चीन भी इसी तरह चीन के अन्दर भारत की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकता है पर यहाँ बड़ी चीज ये है की भारत के अन्दर तो चीन की लाखों करोड़ की संपत्तियां है पर चीन के अन्दर भारत की बेहद ही कम संपत्तियां है 

भारत की कम्पनियाँ चीन में बहुत कम काम करती है पर चीन की हजारों कम्पनियाँ भारत में काम करती है और चीन की कंपनियों ने भारत में लाखों करोड़ का निवेश भी कर रखा है 

उदाहरण के तौर पर चीन की VIVO, OPPO, XIAOMI जैसी कंपनिया भारत में काम करती है, इसके अलावा ZOMATO, PAYTM जैसे एप्स में भी चीनी निवेश है, भारत सरकार इन सभी चीनी निवेश और संपत्तियों पर एक ही झटके में कब्ज़ा कर सकती है और एक ही झटके में चीन को 15 लाख करोड़ से ज्यादा का तमाचा मारा जा सकता है 

मोदी सरकार भी इस चीज को समझ रही है, भारत का पलड़ा भारी है और चीन की हेकड़ी निकालने का मन सरकार भी बना चुकी है, 59 एप्स पर बैन पहला कदम है

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