यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कल “आज कुछ तूफानी करते हैं” मोड में आए हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से वे लगातार क्लियर कट फैसले लेकर अपने विरोधियों के छक्के छुड़ा रहे हैं। अब एक नए फैसले में योगी सरकार ने 114 लोगों को 1 करोड़ के नोटिस जारी किए हैं। यूपी के प्रशासन के मुताबिक इन लोगों ने अनाधिकृत रूप से CAA विरोधी प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, और उस वक्त कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बड़ी रकम खर्च करनी पड़ी थी, अब उसी को वसूलने के लिए योगी सरकार ने ये नोटिस भेजे हैं।
इसी के साथ कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को भी प्रशासन ने 1.04 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने 29 जनवरी से मुरादाबाद में सीएए के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन को सात फरवरी को संबोधित किया था। इमरान पर धारा 144 का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शासन ने मुरादाबाद के ईदगाह में चल रहे प्रदर्शन को लेकर 13 लाख 42 हजार प्रति दिन के हिसाब से नोटिस भेजा है। प्रशासन की ओर से भेजे गए नोटिस में इस विरोध प्रदर्शन को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया गया है।
योगी सरकार की इस सख्ती के कारण ही उन्हें देश भर में सराहा जा रहा है। दंगा करने वालों के लिए और कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने वालों पर योगी पहले भी कार्रवाई कर चुके हैं। इससे पहले योगी सरकार CAA दंगो के दौरान आगजनी और तोडफोड करने वाले दंगाइयों से ही भरपाई के लिए वसूली कार्यक्रम चला चुकी है। योगी की सख्ती का नजारा गत दिनों बुलंदशहर में देखने को मिला था, जब वहां कुछ लोगों को इस बात का अहसास हुआ कि धरना−प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है।
दरअसल, बुलंदशहर जिला प्रशासन ने पिछले दिनों की हिंसा, बवाल से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चिन्हित उपद्रवियों को नोटिस जारी करने का फैसला लिया था। इस पर कुछ सभासदों ने प्रशासन से नोटिस न भेजने का आग्रह करते हुए स्वयं ही सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा था। इसके बाद 27 दिंसबर को सभासदों और समाज के अन्य लोगों ने नुकसान की भरपाई का डिमांड ड्राफ्ट सौंप दिया था।
उत्तर प्रदेश के सीएम यह पहले ही साफ कर चुके हैं कि कानून व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी शख्स उनके राज्य में चैन से नहीं रह पाएगा। CAA पर भड़काऊ बयान देने की वजह से हाल ही में योगी सरकार ने डॉ कफील खान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगा दिया था। अब CAA विरोधियों को 1 करोड़ रुपये भरने का नोटिस भेज कर अब योगी सरकार ने एक बार फिर यह साफ संकेत दे दिया है कि उनके राज में दंगाइयों को किसी भी हाल में बक्शा नहीं जाएगा।
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